निजी स्कुलको दादागिरी

   बैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै छ । स्कुले बालबालिकाहरु नयाँ सिंढी चढ्दैछन । सहरिया अभिभावकहरु स्कुलहरु चहार्दा चहार्दा पसिना पुछ्न फुर्सद पाईरहेका छैनन् । कथित ठुला स्कुलहरुले नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु नहुदै ’एडमिसन टोटल्ली क्लोज्ड’को ब्यानर झुण्डाईसकेका छन्  । मझौला कदका स्कुलहरु अभिभावकसँगको बार्गे्निङमा निर्धारण गरेको शुल्कलाई (छुट सहितको) बितरित छात्रवृत्तिको कोटाको रुपमा गन्दै छन्  । अपबाद बाहेकका स्थानीय सरकारहरु निजी स्कुलको  दादागिरीमा ल्याप्चे लगाईरहेछन । यस्तो लाग्छ माल पाएर चाल नपाएकाहरु छन् यहाँ । राज्यको निर्दे्शिका एकातिर छ, निजी स्कुलको दादागिरी अर्कोतिर छ । अपबाद बाहेकका सार्वजनिक बिद्यालयले आम बिश्वास आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थात् बदलिएको ब्यबस्थामा नबदलिएका स्कुलहरु छन, हामीसंग । चाहे सार्वजनिक स्कुलको कुरा गरौं वा निजी स्कुलको कुरा गरौं । रुपैयाँको वजनसँग सटाएर बालबालिकाको भविष्य निर्माण हुने मनोदशा आम अभिभावकसँग छ । सबैखाले सरकारको निरिहपन, सार्वजनिक शिक्षालयको हविगत, अभिभावकको मनोदशा लगायतको पक्षमा टेकेर  हौस्सिएको निजी स्कुलको दादागिरी र त्यो सँग जोडिएका पक्षहरुको चर्चा गर्न खोजेको छु । 

आधारभूत प्रश्न

   ज्ञान आर्जन गर्ने कुरा बस्तु झैं खरिदबिक्रीको आधारमा गर्ने होइन । शिक्षामा नै बिभेदको ’बर्लिन पर्खाल’ कायम राखिन्छ भने त्यहाँ समता र न्याय कसरी सम्भव हुन्छ ? आज अभिभावकले आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बालबालिका पढाउनमा खर्चिनु परिरहेको छ । राज्यले कर केही बढी उठाएर भएपनि नागरिकको बालबच्चाको गुणस्तरीय पढाइको पुर्ण जिम्मा लिनु पर्दछ । आज पुँजीबादी भनिएका कतिपय मुलुक यसरी नै बढेका छन्  । 

   राज्य आफैप्रती इमान्दार हुने हो भने निजी स्कुल बन्द गर्नुको बिकल्प छैन । शिक्षालाई मौलिक अधिकारको लिपिबद्द गरिएको छ ।  संविधानत समाजबाद उन्मुख यात्राको यात्री भएका छौं । ऐनले नै बिद्यालय शिक्षा अनिबार्य र निशुल्क हुनु पर्ने प्रावधानको ब्यबस्था गरेको छ । यी सबै कुराको कुल योगको अर्थ स्कुल शिक्षामा ’व्यापार शून्य’ हुने कुरा पनि हो । हो, अहिले तत्काल निजी स्कुल बन्द गर्न असम्भव पनि छ । तर एउटा आवधिक योजनामा अघि बढेर भएपनी राज्यले यो अग्रसरता लिनै पर्ने हुन्छ । यसमा सार्वजनिक स्कुलको स्तरोन्नतिको कार्ययोजना बढाँउदै, निजी स्कुलका मुनिका कक्षाहरुबाट क्रमशः बिस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । निजी स्कुललाई सार्वजनिक गुठीमा लैजाने कुरा प्रगतिशील कुरा नै हो तर यो पनि दीर्घकालीन समाधान हुनसक्ने देखिदैन । यसैले राज्यले शिक्षामा गर्दै आएको लगानीलाई दोब्बर बनाउदै निजी स्कुल बिस्थापनको कुरा यथार्थ बनाउनु जरुरी छ । अन्यथा हावामा महल खडा गर्ने कुरा जस्तै हुन जान्छ । बिद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई दिर्घ्जिवी बनाईदिँदा आज यसको नियन्त्रणको पक्ष त झन् कमजोर बन्छ नै साथै निजी स्कुलको हौस्सिएको मनोमानीले सगरमाथालाई समेत होचो सावित गरिदिन्छ । 

शुल्कमा ब्रम्हलुट

राज्यको नीति, ऐन, नियमावली, निर्र्देिशका पालना गर्ने गरि खुलेका निजी स्कुलहरु अहिले असनको साँढे भन्दा कम छाडा देखिन्नन् । मासिक शुल्कको अधिकतम सिमा राज्यले निर्देशिका मार्फत् तोकेको छ तर त्यसको धज्जी उडाइएको छ र कयौं गुणा बढी एवं चर्को शुल्क अन्य नयाँ श्रृजित शिर्षकमा हुने गरेको छ । पहिलो बर्ष मात्रै भर्ना शुल्क लिन पाइन्छ तर बर्र्सेिन भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य छन्, अभिभावक । फारम शुल्क रु १२५ भन्दा लिन पाइन्न तर प्रायले सक्ने जति शुल्क उठाएकै छन् । यहाँ ड्रेस देखि खाना, गाडी देखि स्विमिङ, ट्युसन देखि घुम्न, पेन्सिल देखि एक्स्ट्रा प्याकेजको नाममा उठाइने हरेक शुल्कमा नाफा र कमिशन असुल्ने गरिएको छ । यस्तो लाग्छ शिक्षा सेवाको क्षेत्र होइन यो त पाँचतारे ब्यापार हो । संघदेखि एकल सुचीको अधिकार पाएको स्थानीय सरकार समेत केवल मुकदर्शक बनेको टिठ लाग्दो दृश्य छ, अचेल । 

त्यसैले निजी स्कुलले शुल्कमा गर्ने गरेको मनोमानी रोक्न सरकार निर्मम बन्नुको बिकल्प छैन । अभिभावक लाचार छन् । बिद्यार्थि कलिला हुन्छन् । बिद्यार्थी संगठनको आन्दोलनमा शुल्क फिर्ता गर्ने सहमती हुने गरेका छन् तर फिर्ता गराउने हुत्ति कुनै सरकारसँग देखिएको छैन । यसर्थ निजी स्कुलको शुल्क नियन्त्रित दायरामा राख्न अब यो ’अनलिमिटेड नाफा’ प्रावधानलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ । लगानी गरेपछी नाफा खोज्नु स्वभाविक छ । बरु लागत मूल्य किटान गरेर निश्चित नाफा सुरक्षित गराउने बहसको बाटोले तत्कालको नियन्त्रणको पाटो हल हुने देखिन्छ। स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र सरकारले दर्हो खुट्टा टेक्दा मात्रै यो सम्भव छ । 

छात्रवृत्तिको प्रावधान 

हुनेसँग लिएर नहुनेलाई दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हरेक स्कुलले दस देखि पन्ध्र प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा पहिलो कुरा, छात्रवृत्तिको व्याख्या पूरा प्रष्ट्याउदै पुर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान कायम गर्नुपर्दछ । मासिक शुल्कको रुपमा लिइने ट्युसन फि र भर्ना शुल्कको छुटले मात्रै लक्षित तहका बालबालिकाले स्कुलको गेटबाट छिर्न सक्ने स्थिती छैन । किनकी एउटा स्कुलको साहुजिको दाबी मान्ने हो भने लक्षित समुहको बच्चालाई उनिहरुको स्कुलले पढायो भने पनि त्यो बच्चाले स्कुलमा ’बर्थ डे’ समेत मनाउन सक्दैन । तर स्कुल गेट बाहिर सबैको आ(आफ्नो बर्ग, हैसियत होला तर स्कुलको गेटबाट भित्र छिरेपछि सबै समान हुन्छन् भन्ने कुरा स्कुल साहुजिहरुलाई दण्डको भाषाले किन नहोस् नबुझाई छात्रवृत्ति लागू गर्ने यात्रा तेत्ती सहज हुने देखिन्न ।
दोश्रो कुरा, छात्रवृत्तिको बितरण संबन्धित स्कुलको वडा कार्यालय वा स्थानिय सरकारले बितरण गर्न पाउने अधिकार छ । तर अधिकारको ब्यबस्थित र पारदर्शी सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । गैर मतदाता नागरिकहरुको छात्रवृत्ति प्राप्तिको अधिकारबारे संबन्धित वडाले कसरी लिन्छ भन्ने एउटा जेन्युन प्रश्न उब्जिरहेको छ । स्थानिय सरकारले छात्रवृत्ति लागू गर्न अहिले सम्म आफ्नै क्षेत्रमा पनि एकीकृत प्रावधान र पारदर्शी प्रणाली खडा गर्न सकेको छैन । यसैले संघले उचित संयोजन गर्दै छात्रवृत्ति जुनसुकै ठाउँको स्थायी बासिन्दा भएपनी लक्षित बर्गका बालबालिकाले पाउने गरि सुनिश्चितता दिलाउनु पर्दछ । स्थानिय सरकारले छात्रवृत्ति ब्यबस्थित रुपमा बितरण गर्ने जाँगर नराख्ने हो भने माथिल्लो सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ । छात्रवृत्तिको आश गर्ने लक्षित समुहका अभिभावकलाई आफ्नो अब्यबस्थाको सिकार बनाउनु हुदैन । यसमा संघीय सरकारको यथेष्ट ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

स्कुल जोनिंगबारे

राजधानीमा हेर्ने हो भने हरेक स्कुल बसहरु पुरै उपत्यका घुमेर विद्यार्थी ओसार्छन । जसले गर्दा कलिला स्कुले बालबालिका घण्टौं सम्म बसमा हुन्छन् । ट्राफिक जाम मात्र नभै दुरिको  कारणले पनि । यो एउटा अमानवीय पक्ष हो । स्कुलवालाहरुको दादागिरीमा ’स्कुल जोनिंग’को स्वस्थ बहसहरु डिफ्युज हुँदै आएको छ ।  सातदोबाटोको स्कुलको बस जोरपाटी वा बालाजु सम्म किन पुग्नु पर्यो ? यो अनावश्यक सहुलियत हो । 

अभिभावकको बाध्यता र मनोदशा

नेपाली समाजमा स्कुल सम्बन्धी अभिभावकको मनोदशा गज्जबको बनेको छ । छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु आम महत्व र इज्जतको बिषय बनाउन थालिएको छ । एक हदसम्म बोर्डिङ पढाउनु पर्ने आजको दिनमा बाध्यता पनि बनेको छ तर आफ्नो बर्गिय धरातल भुलेर कथित ठुला स्कुलमा छोराछोरी पढाउने भुत सवार हुने कुरा कम खतरनाक छैन । 

छोराछोरी पढेको स्कुलको ब्राण्डको आधारमा समाजले अभिभावकको हैसियत तोक्ने स्वाँठ मनोबिज्ञानले पनि निजी स्कुलको दादागिरी हुर्काएको छ । साथै उपयोगिताको आधारमा शुल्क तिरेर भन्दा पनि धेरै शुल्क तिरेकोमा गर्व गर्ने अभिभावक पंक्तिले निजी स्कुलको दादागिरीमा युरिया मल हाल्ने काम गरेकाछन् ।  
यहाँ सार्वजनिक स्कुलका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी आफुले पढाउने स्कुलमा पढाउन सुरु गर्दा मात्रै पनि नयाँ पहल सुरु हुने र पुनः बिश्वासहरु पनि जागृत हुन सक्दछन् । जसले गर्दा बाध्यतात्मक रोजाईको रुपमा तयार भएको अभिभावकको बोर्डिङ सम्बन्धी मनोदशा भत्कन सुरु हुन सक्दछ । मुलतः सार्वजनिक स्कुलको शिर उठाउने अभियानले नै सबै कुराको निर्धारण गर्दछ । यसलाई सहि ढंगले बुझ्न जरुरी छ ।