भ्रष्टाचारमा दिनैपिच्छे मुद्दा

काठमाडौं : गत आवमा कुनै दिन यस्तो रहेन, भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतमा दर्ता नभएको होस्। अख्तियारले स्थापनाको २९ वर्ष अवधिमा गत आवमा सर्वाधिक मुद्दा दर्ता गरी इतिहासै रचेको छ। पछिल्लो वर्ष ३ सय ५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भए। औसतमा प्रतिकार्य दिन १.१९ वटा मुद्दा विशेषमा दर्ता गरिएको अख्तियारको प्रगति विवरणले देखाएको छ।

अख्तियार कार्यालय एक वर्षमा २ सय ९४ दिन खुल्यो। २०७५/७६ मा प्रत्येक दिन कम्तीमा एक मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। उनका अनुसार २०४७ मा आयोग स्थापना भएयता यो सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हो। मुद्दा संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको दाबी उनले गरे। भ्रष्टाचारका सम्भाव्य सबै क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको उनले बताए। सार्वजनिक निर्माण, खरिद, परामर्श, सेवाप्रवाह, राजस्व, सार्वजनिक/सरकारी जग्गासम्बन्धी विविध क्षेत्रका मुद्दा दर्ता भएका छन्।

अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठकदेखि अदालतका कर्मचारीसम्म, निर्माण व्यवसायीदेखि जग्गा कारोबारी, तत्कालीन सांसददेखि पूर्वमन्त्रीसमम र संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अख्तियारले तानेको छ। १ हजार ५ सयदेखि २ अर्ब १६ करोड १७ लाखसम्म बिगो मागदाबीसहितका मुद्दा दायर भए। सबैभन्दा बढी सिक्टा सिँचाइ आयोजना भ्रष्टाचारमा २ अर्ब १६ करोड, बर्दियास्थित जब्दी खोला पुल भ्रष्टाचारमा १९ करोड ३२ लाख बिगो मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध १८ करोड ६३ लाख, विमानस्थल भन्सार कार्यालयका रेडियो अप्रेटर श्यामकष्ण च्वामु       श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोड ६१ लाख बिगोसहित मुद्दा चलाइयो। अख्तियारले घूसका १४७, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रका ८९, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीका ३७, गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जनका १२, गैरकानुनी लाभ वा हानिका ३३, राजस्व चुहावटका ९ तथा विविधका २४ मुद्दा विशेषमा दर्ता ग¥यो।

अख्तियारले २९ वर्ष अवधिमा २ हजार ४ सय ३७ मुद्दा चलाएको छ। यो औसतमा प्रतिवर्ष ८४ मुद्दा हो। पछिल्लो आवको मुद्दा दर्ता संख्या औसतभन्दा चार गुणा बढी हो। मुद्दामध्ये विषयगत रूपमा सबैभन्दा बढी शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन्। २९ वर्षमा १ हजार १ सय ६ नक्कली शैक्षिक प्रमाणसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको छ। त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी ४ सय ८७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत)मा १ सय २ मुद्दा दर्ता भए।

स्थापनाको पहिलो वर्ष अख्तियारले एउटा पनि मुद्दा चलाएन। अख्तियारका अनुसार २०४८/४९ मा १, २०४९/५० मा ५, २०५०/५१ मा ७, २०५१/५२ मा १, २०५२/५३ मा २, २०५३/५४ मा ११, २०५४/५५ मा ७, २०५५/५६ मा १० मुद्दा विशेषमा दर्ता गरिएको थियो। २०५६/५७ मा ५, २०५७/५८ मा २६, २०५८/५९ मा ४१ छ।

२०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएपछि मुद्दा दर्ता बढेको देखिएको छ। २०५९/६० मा ४७, २०६०/६१ मा १०५, २०६१/६२ मा ११३, २०६२/६३ मा ११४, २०६३/६४ मा ११५ मुद्दा दायर भए। जनआन्दोलनपछि मुद्दा दर्ता घटेको पाइएको छ। अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्य अख्तियारको कार्य क्षेत्रबाट हटाइएको थियो। २०६४/६५ मा ६५, २०६५/६६ मा ५० र २०६६/६७ मा २७ मुद्दा मात्रै दर्ता भए। त्यसपछि मुद्दा दर्ताको दर न्यून रूपमा बढेको पाइएको छ। २०६७/६८ मा ६७, २०६८/६९ मा १११, २०६९/७० मा ९३, २०७०/७१ मा १६८ र २०७१/७२ मा ३०३ मुद्दा दर्ता भए। नेपालको संविधान २०७२ मा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसारै अनुचित कार्य नराखेपछि मुद्दाको दर घटेको पाइएको छ। २०७२/७३ मा १४४, २०७३/७४ मा १५४ र २०७४/७५ मा १९४ मुद्दा दर्ता गरियो।

उजुरी २४ हजार, स्थानीय तहका बढी

२०७५/७६ मा २४ हजार ४८ उजुरी परेका छन्। ६५ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ६ सय ११ वटा फछ्र्योट भएको अख्तियारले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेकोमा ६४ प्रतिशत फछ्र्योट भएको थियो। पछिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी २६ प्रतिशत परेका छन्। अघिल्लो आवसम्म सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रबाट आउने गरेका थिए।

रंगेहातमा नासु बढी

पछिल्लो वर्ष दुई विशिष्ट       श्रेणीका कर्मचारीसहित २ सय जना अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। रंगेहात कारबाहीको संख्यामा वृद्धि भई १ सय ४२ पुगेको छ। यो संख्या अघिल्लो वर्ष ९७ थियो। कर्मचारी १ सय ६१, निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी सात र बिचौलिया ३२ जना घूस लिँदालिँदै समातिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञाय संकायका सहायक डिन प्रा.डा. शम्भुप्रसाद पटेल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार रंगेहात पक्राउ परे। सहसचिव २, उपसचिव १०, शाखा अधिकृत ३२ जनालाई अख्तियार टोलीले घूस रकमसहित पक्राउ गरेको हो। सबैभन्दा बढी ४७ नायबसुब्बा रंगेहात पक्राउ परे। खरिदार २९, जुनियर कर्मचारी १५ र कार्यालय सहयोगी २४ जना नियन्त्रणमा लिइए।

अख्तियारले चलाएका मुद्दामध्ये ८८.५ प्रतिशतमा सफलता मिलेको छ। पछिल्लो वर्ष विशेष अदालतले १ सय १३ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ। पक्षमा १ सय मुद्दाको फैसला भएको अख्तियारले जनाएको छ। २९ वर्षको इतिहासमा यो वर्ष दोस्रो पटक बढी सफलता मिलेको हो। गत वर्ष ६७.८२ प्रतिशत सफलता हात परेको थियो। २०६१/६२ मा ९१.५ प्रतिशत मुद्दामा अख्तियारले सफलता पाएको थियो। २०६६/६७ मा सबैभन्दा कम ५२.९ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका थिए।

प्रवक्ता कोइराला आयोगले पूर्ण प्रमाणका साथ मुद्दा दायर गर्ने गरेको बताए। ‘केही असफल पनि भएका छन् तर अधिकांश सफल छन्’, उनले भने, ‘कही प्रमाण पु¥याउन सकिएन होला तर प्रमाण पु¥याएर मात्रै मुद्दा दायर हुन्छ।’ अख्तियारले यो वर्ष ८३ मुद्दाको पुनरावेदन गरेको छ।

१ हजारको विस्तृत छानबिन

अख्तियारले १ हजार उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अकुत सम्पत्ति, राष्ट्रिय गौरव तथा रुग्ण आयोजनासहित ९ सय २१ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको हो। सबैभन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। उजुरीको वर्गीकरण र प्रारम्भिक छानबिनपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए। २०७४/७५ मा ५ सय ४ उजुरीको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो।

१ खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८ सय ४८ अलपत्र आयोजनामध्ये अति रुग्णका पनि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। सात मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग, प्राधिकरण, कम्पनी गरी आठ निकायको अध्ययन गर्दा २३ अर्बभन्दा बढी रकम मोबिलाइजेसन पेस्कीका रूपमा निर्माण व्यवसायीले प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो। ती आयोजना सम्पन्न नभई अधिकांशको म्याद थपै नभएको र कतिपयको म्याद थप भए पनि कार्य सम्पन्न नभएकाले सरकारी स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन नसकेको अख्तियारले जनाएको छ। ‘अति रुग्णको विस्तृत अनुसन्धान गर्दै छौं। अरूको कार्ययोजना पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ’, उनले भने। अख्तियारले मुख्यसचिवसहित सचिवलाई बोलाएर भ्रष्टाचार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न छलफल गरेको थियो।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणको टुंगो एक महिनाभित्र

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा अब एक महिनाभित्रै निर्णय हुने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। प्रवक्ता कोइरालाले पनि यो प्रकरण चाँडे टुंगोमा पुग्ने स्वीकार गरे। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तीव्र रूपमा भइरहेको छ। वाइडबडी, मेलम्ची, हायात रिजेन्सी होटलको जग्गालगायत विवादमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।