जम्न सकेन गाउँको सिंहदरबार
संविधानले नागरिकको हैसियत दिइसकेको अवस्थामा छन्। त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई विगतजस्तो भ्रममा राख्न हुँदैन ।
‘स्थानीय सरकार र सभाकक्षमा नाटकबाजी नगरी तपाईं (जनप्रतिनिधि) ले काम गर्नुपर्छ’, स्थानीय सरकारबारे जिम ग्रेले भनेको यो वाक्य नेपालका स्थानीय सरकारका हकमा सान्दर्भिक छ। मुलुकभरका ७५३ स्थानीय सरकार कार्यसम्पादनका हिसाबले कमजोर देखिएका छन्। आन्तरिक आयआर्जन र भएको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन दुवैमा ह्रास आउनुमा अमर्यादित संगठनात्मक अवस्था र जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारीको तालमेल नहुनु मूल कारण देखिएको छ।
संघीयता लागू भएपछि नेपाल तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ। ‘लर्निङ बाइ डुइङ’ बाट अघि बढिरहेका यी सरकार मानसिक र आर्थिक रूपमा सबल नहुञ्जेल संघीयताले पूर्णता पाउँदैन। यद्यपि दुईतिहाइको संघीय सरकार भएकाले र संविधानले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्यको मोडेल अपनाएकाले संघीयताबाट देशमा समृद्धि आउनेमा भने दुईमत देखिँदैन। संघीयता आउनुअघि मुलुकमा एउटा सिंहदरबार थियो। अहिले त्यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको छ। यसरी भन्नु र गर्नुमा फरक देखिएको छ। किनकि, निर्वाचित स्थानीय सरकारले जसरी र जुन गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएकै कारण सिंहदरबार गाउँमा होइन शब्दमा सीमित छ।
दुईतिहाइको सरकारले यतिबेला बृहत् लक्ष्यका साथ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ, जसलाई साकार पार्ने मुख्य अभिभारा प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा स्थानीय सरकारमै छ। नारा सफल पार्न नेपाल सरकारले पच्चीसबर्से दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरिसकेको छ भने पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत प्रतिव्यक्ति आय, रोजगार, आर्थिक वृद्धिलगायत सामाजिक, आर्थिक र मानव विकासमा व्यापक फट्को मार्ने योजना ल्याएको छ। अन्ततः यी सबैको प्रतिफल स्थानीय सरकारबाटै नागरिकले पाउने हो। स्थानीय सरकार यसका लागि सुशासनमा अब्बल हुनुपर्ने देखिएको छ भने वित्तीय जवाफदेहिताका लागि व्यवस्थापकीय क्षमतामा शक्तिशाली बन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।
संघीयता भोगिसकेका एक विद्वान् जेन्निफर पह्ल्काले भनेको स्थानीय सरकारबारेको यो भनाइ पनि नेपालका सन्दर्भमा मिल्न गएको छ, ‘स्थानीय सरकारमा रहने जुन कर्मचारीतन्त्रका बारेमा भन्छौं, त्यसप्रति हामी निराश छौं। यो तन्त्रले हामीले चाहेजस्तो काम गर्दैन।’ सिंहदरबारको अधिकार बोकेर घरआँगन आएको स्थानीय सरकारसँगको जनचाहना र अपेक्षासँग दुई वर्षको समग्र सम्पूर्ण उपलब्धि मापन गर्ने हो भने हामी खुसी हुने अवस्था देखिँदैन। तर, यहाँ जेन्निफरले भनेजस्तो कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, जनप्रतिनिधिसमेत दोषी देखिएका छन्। जनप्रतिनिधिसँग सरकारकै नेतृत्व पाएका हामीले जे र जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भले पनि यो अवस्था सृजना भएको छ भने कर्मचारीतन्त्रमा जनप्रतिनिधिलाई भन्दा आफैंलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको जानकारी बढी छ र जता जसरी घुमाए पनि हुन्छ भन्ने दम्भ हुनुले उनको भनाइ सार्थक देखिएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वनिर्देशक एवं स्थानीय सरकारबारे अध्ययनरत पूर्वसहसचिव वसन्तराज गौतमले जनप्रतिनिधिको पहिलो पाँच वर्ष कसरी बित्नेछ भने गरेको अनुमानले सोच्न बाध्य बनाएको छ। जसअनुरूप पहिलो वर्ष ‘नयाँ छौं सिक्दै छौं’ (काम, कर्तव्य र अधिकार बुझ्ने), दोस्रो वर्ष ‘केही पद्धति नै रहेनछ’ (नीति, कानुन, कार्यविधि र संरचना तयारी), तेस्रो वर्ष ‘सहयोग नै भएन’ (विनायोजनाका पूर्वाधार, अनियन्त्रित खर्च र अनियमितता), चौथो वर्ष ‘हामी लागिपरेका छौं’ (पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा गति ल्याउने प्रयास) र पाँचौं वर्ष ‘अर्को वर्ष त निर्वाचन भैगो नि’ (राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह) मा बित्नेछ। उनले समस्या मात्र तेस्र्याएका छैनन्, जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्ष क्रमशः के गर्ने भन्ने पनि सुझाएका छन्। पहिलो वर्ष जनचाहना पूरा गर्न आवश्यक नीति, कानुन, कार्यविधि निर्माण र योजना कार्ययोजना प्रस्तुत, दोस्रो वर्ष सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयन गति, तेस्रो वर्ष सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयन गतिका साथै मध्यावधि समीक्षा, चौथो वर्ष अझ रफ्तारमा सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा गति र पाँचौं वर्ष जनचाहना केही छुटे कि ? फेरि मत माग्न जानु छ। दुई वर्ष जसरी बिते पनि अबका दिनमा जनप्रतिनिधिले कम्तीमा यसरी सोच्ने कि ?
पाइलैपिच्छे आर्थिक विसंगति
महालेखा परीक्षकको छपन्नौं प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय सरकारमा उत्तरदायित्व पूरा नभएको, वित्तीय जवाफदेहिता न्यून रहेको, बजेट सीमा र मार्गदर्शन बनाउने नगरेको पाइन्छ। अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट प्रशासनिक तथा अनावश्यक खर्च गरेको देखिन्छ। विधिको शासनलाई अझैसम्म आत्मसात गर्न नसकेको जनगुनासो अधिकांश स्थानीय सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ भने सुशासनमा कुनै पनि स्थानीय सरकारले आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकेका छैनन्। महालेखा परीक्षककै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकको ढुकुटी नियन्त्रण गर्ने पहिलो निकाय आर्थिक बद्मासी अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु हुन्छ।
‘सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन नगर्ने, आयोजनाबाट लाभ प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको उपस्थिति नरहने, आयोजना खाता नराख्ने, दोहोरो खर्च लेख्ने, पेस्की फछ्र्यौट नगर्ने, जिम्मेवारी कम सार्ने, घटी असुली गर्ने, नियमले लिनुपर्नेभन्दा घटी आय प्राप्त गर्ने, त्रुटिपूर्ण ढंगले योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, त्रुटिपूर्ण निर्णय गरी नोक्सानीको दायित्व भुक्तानी गर्ने, गर्नुपर्ने काम छुटाउने, नगर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने, समयमा सामानको प्रयोग नगर्ने, व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुग्ने गरी निकासा तथा खर्च गर्ने, राजस्व माफी मिनाहा गर्ने, कर शुल्कको असुलीमा नियमितता नअपनाउने, कागज प्रमाण पेस नगरी भुक्तानी गर्ने, नगद जिम्मेवारी नसार्ने, अंक/अक्षर केरमेट गरी बढी भुक्तानी गर्ने, कार्यक्रमको प्रक्रियागत ढिलाइ गर्नेजस्ता अनियमितता बढेको तथा आयोजनामा मूल्यांकन वा प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने गरेको, वडा कार्यालयहरूका साथै सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने काममा विविधता भए पनि क्षमता विकास र गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको, जिम्मेवारी तथा कर्तव्यमा दृष्टि नपुर्याइएको र कानुनले सुम्पेको जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउने प्रवृत्ति सर्वत्र देखिएको’ जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनले उठाएको छ।
स्थानीय सरकार आफैंमा स्वायत्त हुने भएकाले साथै अनुगमन र कारबाही नहुने परिपाटीले स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन अत्यन्त कमजोर भएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी गर्ने संस्थाले खेल्ने भूमिकासमेत कमजोर हुनुले यो अवस्था आएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्र गर्ने र साना कर्मचारीलाई हतियार बनाएर तर्साउने मात्र गर्ने हो भने अबका कैयन् वर्ष यसरी नै चलिरहनेछन्। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको ५ खर्ब ८ अर्बको अत्यासलाग्दो बेरुजुले यसको पुष्टि गर्छ।
भूतपूर्व महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले भनेका थिए, ‘महालेखाको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेर आएका हुन्। सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भए त प्रतिवेदनहरूमा सुधार देखिन्थ्यो।’ कानुनबमोजिम खर्च नगरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु ठहर्याउँछ। नागरिकले तिर्ने करमाथि बर्सेनि यति ठूलो खेलबाड किन सधैं निरन्तरता पाउँछ ? यी प्रतिवेदनलाई कर्मकाण्डी ठानिनु महाभूल हो। यसको असर मुलुकलाई दीर्घकालीन ढंगले परिरहेको जनप्रतिनिधिले बुझ्नैपर्छ।
खर्चको पुनरावलोकन र अबको दिशा
दसकौंदेखिको राजनीतिक संक्रमणले आर्थिक सुधार र दिगो विकास अलपत्र अवस्थामा छन्। पुँजीगत खर्चले उत्पादनमा अहं भूमिका खेल्न सकेको छैन। निर्यातभन्दा आयातमै मुलुक रमाइरहेको थियो। सही योजना र दीर्घकालीन सोच हुने हो भने अबका दिनमा स्थानीय सरकारले आयातलाई क्रमशः घटाएर निर्यात बढाउन सक्नेछन्। तर आजसम्म न आन्तरिक आय वृद्धि गर्न सकेका छन् न संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको सही उपयोग नै। सार्वजनिक खर्चले सही ट्र्याक समात्न सकेको छैन। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाहरू पूर्वतयारीविनै बजेट राख्ने, स्रोत सुनिश्चितताका नाममा नयाँ परियोजनाहरू आर्थिक वर्षका बीचमा समावेश गर्ने, उच्च प्राथमिकतामा राखिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत अन्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा जटिलता, स्रोतान्तर र रकमान्तरको व्यापक दुरुपयोग, पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्नेजस्ता प्रवृत्ति सार्वजनिक खर्च प्रणालीका मूल समस्याका रूपमा रहेका छन्। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा कतिपय आयोजना अधुरा रहने र समय एवं लागत बढ्ने गरेको छ।’
प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा यो अवस्थासँग ७५३ स्थानीय सरकारको भूमिका जोडिएको छ। मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन एकातिर छ भने सरकारी खर्चको आकार अर्कोतिर छ, जुन तुलनात्मक रूपमा निकै बढी छ। पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पुर्याउन सके स्थानीय सरकार समग्र विकासमा अघि बढ्नेमा शंका छैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ। यो तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने पछिल्ला सात वर्षमा पुँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्चको वार्षिक औसत ७३.३ प्रतिशत छ। बजेट विनियोजनमा प्रभावकारिता देखाउन सके र सोहीअनुरूप खर्च प्रणाली लागू गर्न सके स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अवश्य बढ्ने छ।
प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘चालु खर्च नियन्त्रणमा उच्च प्राथमिकता, हालको संगठनात्मक ढाँचामा पुनर्संरचना गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप सुधार एवं परिमार्जन, संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप खर्च अधिकारमा टेकेर चालु आयोजना र कार्यक्रमहरूको नयाँ ढंगले बाँडफाँट, वित्तीय संघीयताअनुरूप संरचनागत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र प्रभावकारिता, सामाजिक सुरक्षा र अनुदान कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी, सार्वजनिक सेवा सहज र मितव्ययी बनाएर तीनवटै सरकारबीच अन्तरसम्बन्धित हुने गरी प्रणालीगत रूपमै सुधार गर्नुपर्छ।’ अझैसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रबारे अस्पष्टता देखिएकै छन्। यसले सबै खालका आयोजना तीनवटै तहमा सञ्चालन हुँदा दोहोरोपनको ठूलो समस्या छ। स्थानीय सरकारले समग्र खर्चका लागि क्रियाकलापमा आधारित खातासूचीअनुसारको खर्च मापदण्ड तोकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले आयव्ययको विवरण असार १० गतेभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि दर्जनौंले त्यसलाई लत्याएका छन्। उनीहरूले अझैसम्म आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च बनाएका छैनन्। समग्रमा, संविधानतः स्थानीय सरकारलाई नागरिकसँग रहेर स्थानीय स्तरमा सेवासुविधा पुर्याउने र विकासका कार्यहरू सुलभ र गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा जिम्मेवार बनाइए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र कार्यान्वयनमा रहे पनि नागरिकका लागि यो दुर्भाग्य भइरहेको छ।
बेथितिको चरम स्वरूप
स्थानीय सरकारमा कतिसम्म बेथिति छ भन्ने उदाहरण काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै दुई नगर सरकारलाई हेरे पुग्छ। महानगरपालिका रहेको ललितपुर र मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। क्रमशः यी दुई नगर सरकारको कांग्रेस र नेकपाले नेतृत्व गरेका छन् भने दुवैमा नेतृत्व गर्ने पार्टीभन्दा विपक्षीको बहुमत छ। ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिपक्षीले विरोध गरेपछि समस्या चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो।
महर्जनले बजेट पारित भएको जनाएका छन्। तर, सभाले पास नगरेको प्रतिपक्षीको भनाइ छ। यस्तै मध्यपुरमा विशेष नगर सभामा मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ नै अनुपस्थित भएपछि विवादले चरमोत्कर्ष निम्त्याएको हो। उपमेयर अञ्जनादेवी मधिकर्मीले नगरसभा गरिन्। सभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १६ को उपदफा ‘क’ मा भएको मेयरको काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर गएर मेयर श्रेष्ठले आर्थिक कारोबार, तोक, आदेश र टिप्पणीका आधारमा फाइल उठाई योजना सञ्चालन गरेको ठहर गरेको छ। तर मेयर श्रेष्ठ भने नगरसभा अवैधानिक भएकाले प्रस्ताव र पास भएका कुनै विषयको अर्थ नरहने दाबी गर्दै आएका छन्। सभाले भने श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने भएको छ। असार अन्तिमसम्म यी दुवै सरकार यही बेथितिमा गुज्रिएका छन्। जननिर्वाचित भएर आएको डेढ वर्ष बित्दासम्म करिब तीन दर्जन पालिका (गाउँ÷नगर) ले अन्तिम लेखा परीक्षण नै गर्न सकेका छैनन्। असार १० सम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि तेस्रो सातासम्म १२६ पालिका अलमलिएकै अवस्थामा छन्।
यसवर्ष करिब ८५ प्रतिशत गाउँपालिकाले तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको भनाइ छ। समयमा बजेट नल्याउनुमा कमजोरीका साथै परिस्थितिजन्य बाध्यता पनि होलान्, तर समयमै सचेत भएर कामप्रतिको लगावमै समस्या भने पक्का हो। नगरपालिकाको हकमा भने ८५ देखि ९० प्रतिशत नगरपालिकाले बजेट ल्याएको नेपाल नगरपालिका संघको भनाइ छ। नागरिकले स्थानीय सरकार किन चाहिन्छ ? स्थानीय सरकारले मलाई के दियो भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। नागरिकलाई अनुभूत गराउन सकेन भने त्यो स्थानीय सरकार निकम्मा ठहरिने सम्भावना हुन्छ। न्याय पाउनु नागरिकको मानवअधिकार र आधारभूत अधिकार हो। कानुनतः सबै स्थानीय सरकारमा न्यायपालिकाको व्यवस्था छ। उपमेयरको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिले न्याय दिन सक्नुपर्छ नसके उपल्लो स्तरमा सिफारिस गर्नुपर्छ। नागरिकले असुरक्षित र अन्याय महसुस गर्छ भने त्यो सरकार सबल होइन, दुर्बल ठहरिनेछ। यस्ता गुनासा पनि बढिरहेका छन्।
नगरसभा गर्ने व्यास नगरपालिका भने अर्को बेथितिले भाइरल बनेको छ। नगरपालिकाकै ब्यानर राखेर नगरसभा सकिएलगत्तै मेयरकै सभाकक्षमै सरकारी खर्चमा उनीलगायत केही जनप्रतिनिधि ह्विस्कीसहित नाचगान गरेको भिडियो भाइरल बनेको हो। यसले आमनागरिकको मनस्थितिमा कस्तो सन्देश देला ? ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुनु स्थानीय सरकारले सही गति नलिएको संकेत हो। स्वार्थ बाझिने खालका निर्णय भएको समाचार पटकपटक जनसमक्ष आएका छन्। नागरिकले दिएको विश्वासको मतबाट जनप्रतिनिधि शक्तिशाली पदमा पुगेका हुन्। स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्नु भनेको भ्रष्टाचार हो। स्थानीय सरकारले गरेका केही गलत अभ्यास उदाहरण यस्ता छन्, कतै बहुमतको दुरुपयोग भएको छ भने कतै डोजर आतंक छ अनि कतै तीन दशकदेखि एउटैलाई निरन्तर ठेक्का।
लहान नगरपालिकामा विपक्षी पार्टीले जितेका वडामा विभेदपूर्ण तरिकाले बजेट विनियोजन गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। बाजुरामा एकैपटक ५३ वटा डोजरले प्राविधिक अध्ययनविनै अन्धाधुन्ध एक सय ६५ किलोमिटर सडक खनेको विषयले पनि बजार तताएको छ। वडाध्यक्ष डोजाराध्यक्ष भएको आरोप जताततै लाग्न थालेको छ। आफैंले आफैंलाई ठेक्का दिने विकृति हावी भएको देखिन्छ। राजधानीबाहिर यस्ता घटना वा बेथिति स्वाभाविकै होलान् जब राजधानीभित्रै यस्ता चरम लापरबाही संघीय सरकारबाटै भएका छन्। चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी खण्डको सडक ३० वर्षदेखि निरन्तर ठेक्का लिने र दिने काम भइरहेको छ। यस अवधिमा के कति बजेट दुरुपयोग भयो ? सडकको दुरवस्था किन जहिले पनि उस्तै ? अनौठो त यो छ कि कर्मचारीलाई ठेक्का दिन र ठेकेदारलाई लिन पाए पुग्यो ! कर्णाली त यसै विकट, विकासबाट वञ्चित नै छ। स्थानीय सरकार आएपछि पनि उस्तै हुनुमा टाठाबाठाकै राज प्रमुख कारण हो। कतिसम्म भने जता मालिक उतै भोटको अवस्था अझै कायमै छ। ऋण दिने मालिकले जता भोट हाल्छन् वा हाल्नु भन्छन्, निरीह बनेका ती नागरिकले उतै भोट हाल्नुपर्ने बाध्यताले कस्तो विकासको अपेक्षा गर्ने ?
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच क्षेत्राधिकार मिच्ने होडबाजी नै चलेको छ। यो स्थानीय तहमा सीमित छैन। संघ र प्रदेश सरकारसमेतले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्ने काम थुप्रै देखिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एउटा प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर एक हजार ८ सयवटा विकास निर्माणका आयोजना भद्रगोल अवस्थामा छन्। यति धेरै आयोजना भद्रगोल हुनुमा संघ र प्रदेश मात्र होइन, स्थानीय सरकारसमेत जिम्मेवार छ। विकासमा समावेशी, समान सहभागिता र जवाफदेहिता पनि अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। यो केही हदसम्म लागू भएको छ तर अल्पसंख्यक, बालबालिका, जनजाति, मधेसी र महिलाकै पनि प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिएको छैन, यसमा स्थानीय सरकारको हस्तक्षेप जरुरी छ। स्थानीय सरकारमा निर्वाचित दलित महिलाको अवस्था प्रतिनिधित्वका हिसाबमै कमजोर छ।
केही स्थानीय सरकार पनि विगतको केन्द्रीय सरकारकै सिकोमा देखिन्छन्। कागजी काममा बढी चासो देखिनुले जनताले दिएको विश्वासको मत दुरुपयोग हुने अवस्था आइसकेको छ। थुप्रै विषयमा कानुनी सीमा उल्लंघन गर्ने होडबाजी चल्नु स्थानीय सरकारको ‘उँधो लाग्ने मती’ नै हो।
स्थानीय तहको प्रमुख कार्य शासन र विकास हो। यसका लागि सरकारी रकम, आयव्यय, सम्पत्ति र दायित्वको संरक्षण एवं परिचालन गरी नागरिकमैत्री बन्न आवश्यक छ। त्यसैले आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता, स्थायित्व र प्रतिबद्धताको सुनिश्चितताका लागि हरेक तह प्रभावकारी हुनुपर्छ। स्थानीय तहको ठूलो चुनौती आगामी दिनको व्यवस्थापन सुधार गरी नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नु हो। क्षमता अभिवृद्धि गरी विगतमा सिकेका राम्रा अभ्यासहरूको अनुसरण र नराम्रा तथा अनियमितताको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। स्थानीय विकासका लागि नीति निर्धारण गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियासम्म पद्धतिसँग तालमेल गरी आफूलाई सक्षम बनाउने मार्गमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न नीति, योजना, स्रोत बाँडफाँट, परिचालन, अनुदानको उपयोग, प्रविधि, विधिको पालना, गुणस्तरीय कार्य, पारदर्शी लेखा प्रणाली र नतिजाको लेखापरीक्षण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सबैले जोड दिनुपरेको छ।
अबको बाटो
पछिल्ला वर्ष साधारण खर्चमा व्यापक वृद्धि भएको सरकारकै तथ्यांकले देखाएको छ। आमनागरिक र कानुनसमेतले सिंहदरबार मानिएको स्थानीय सरकार मितव्ययी, जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ। आफ्ना लागि आफैं कानुन र योजनासँगै बजेट बनाउन र विनियोजन गर्ने अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार बलियो पनि हो अनि नागरिककै हितमा काम गर्छ भन्ने बुझाइविपरीत कुनै हालतमा जानु हुँदैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको ‘स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कार्यान्वयन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह’ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय सरकारले सबै नराम्रो मात्र गरेका छन् भन्ने होइन। आधा संख्यामा पालिकाहरूले असल अभ्यासको थालनी गरेका छन् जुन मुलुकभरकै स्थानीय सरकारका लागि अनुकरणीय छन्। तर यतिले मात्र समग्र विकास सम्भव छैन। त्यसैले नागरिकका घरदैलोमा पुगेका सरकार अब नागरिककै हुनुपर्छ, उनीहरूकै आवश्यकता र चाहनामा चल्नुपर्छ। नाम मात्रको नागरिकको सरकार भएर समग्र विकास सम्भव छैन। जनता अब संविधानले नागरिकको हैसियत दिइसकेको अवस्थामा छन् त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई विगतजस्तो भ्रममा राख्न हुँदैन। नागरिक हरविषयमा सचेत छन्। उनीहरू सरकारका सूचना तत्क्षण चाहन्छन्। स्थानीय सरकारले पनि नागरिकका सूचनाका हक (जो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ) लाई बुझोस्। हरेक विषयलाई सञ्चारमाध्यममार्फत जनसमक्ष पुर्याओस्। किनकि, जब नागरिकले पर्याप्त सूचना पाउँछ तब उसले सरकारका खराब कामको निगरानी थाल्छ। राम्रा कामले मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सम्भव छ।
५. स्थानीय सरकारका सबल पक्षहरू
– समावेशी प्रकृतिको संगठनात्मक स्वरूप भएकाले, पिछडिएका वर्ग र लक्ष्यित समुदायको आवाज निर्णायक तहसम्म पुग्ने व्यवस्था भएको छ।
– पहिल्यैदेखि नै संस्थागत संरचना भएकाले त्यसलाई सुधार र स्तर वृद्धि गर्दा नै पुग्ने थियो। प्रदेशको जस्तो नयाँ सिर्जना गर्नु परेन।
– भौगोलिक क्षेत्र बृहत् बनाएकाले प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना र उपयोग गर्ने अवसर भएको छ।
– संविधानले नै एकल अधिकार दिएका विषयमा आफ्नै विधानसभाबाट कानुन बनाई लागू गर्ने अधिकार भएकाले सहज छ।
– तोकिएका कर राजस्वका क्षेत्रहरूमा दर निर्धारण र संकलन गर्ने अधिकार निहित छ।
– स्थानीय तहबीच सम्बन्ध र समन्वय गर्न तहहरूको साझा विकास रणनीति र कार्यक्रम बनाउन स्वतन्त्रता पाएको छ।
– पिछडिएका र लक्ष्यित समुदाय, वर्गको उत्थान र विकासका लागि नीति कार्यक्रम बनाउन र लगानी गर्न कानुनले नै प्रोत्साहित गरेको छ।
– स्थानीय तहले आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाटै छुट्टै राष्ट्रिय स्तरको संघ, महासंघ बनाउन पाउने र त्यसबाट विभिन्न सरकारसँग समन्वय गर्ने, सहयोग पुर्याउने र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न पाउनेछ।
– स्थानीय तहले संघ र प्रादेशिक सरकारहरूबाट विभिन्न आर्थिक स्रोतहरू पाउने व्यवस्था भएकाले आर्थिक स्थिति बलियो भएको छ।६. स्थानीय सरकारका दुर्बल पक्षहरू
– निर्वाचित पद र राजनीतिक दलको पद दुवै लिने व्यवस्था भएकाले निर्वाचित पदभन्दा दलको पद बलियो भएर निष्पक्ष कार्य गर्न सकेका छैनन्।
– महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई पनि गाउँपालिकासरहको अधिकार दिएकोमा सबै ग्रामीणमुखी अधिकार भएको तर नगरमुखी अधिकारहरू नभएकाले ठूला नगरहरूलाई काम गर्न कठिन भएको छ।
– संघ र प्रदेशले खटाएका कर्मचारीबाट काम लिनुपर्दा कर्मचारीको व्यवस्थापनको स्वायत्तता भएको देखिँदैन।
– जल, जमिन र जंगलमाथिको अधिकार सीमित भएकाले स्थानीय तहले पूर्णता नपाएको अवस्था छ।
– निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता बनाएर इमानदारी र निष्ठावान् बनाउन नसकेको देखिन्छ।
– आफैं ठेक्कापट्टा लिने, बढी सुविधा लिने, विपक्षीलाई पक्षपात गर्ने भएकाले बढी आलोचित हुनुपरेको साथै यसैकारण बेरुजु बढेको पाइएको छ।
– ऐन–कानुन बनाएर लागू गर्नेतर्फ प्राथमिकता नदिएको, नजानेको र विधिको शासनको मर्म नबुझेको देखिन्छ।
– प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा साथै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ समस्या भइरहेको छ।
– युवा रोजगारको अवसर बढाउन नसकेकाले वैदेशिक रोजगारको संख्या घट्न सकेको छैन।
– अन्तरपार्टी र आफ्नै भ्रातृ संगठनसँग समन्वय गर्न नसकेकाले विवाद र उजुरी बढिरहेको छ।
– सरल र सहज तरिकाले जनतालाई सेवा गर्न सकेका छैनन्। अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार भने पनि जनताले त्यसरी सेवा पाएका छैनन्।
टिप्पणी
‘सबै सरकार सबल नभएसम्म समृद्ध सम्भव छैन’
– खेमराज नेपाल, स्थानीय शासनविज्ञ एवं पूर्वसचिव नेपाल सरकार
सबै भ्रष्टाचार बेरुजु होइनन्। स्थानीय तहमा पहिलो वर्ष जनप्रतिनिधि आउँदा कानुन नै थिएन। कानुन कार्यविधि नहुँदै खर्च गरेपछि बेरुजु निस्किनु स्वाभाविक हो। दोस्रो वर्ष पनि आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्न भ्याएनन्।
अर्को उठाउनैपर्ने विषय भनेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमले संविधानको अनुसूची ८ को अधिकार खोसेको छ। यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ। विधायकीले कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकार मिच्न पाइँदैन। यसैगरी योजना निर्माण गर्दा क्लस्टरमा आधारित भएर जानुपर्छ।
उपभोक्ता समितिहरू बनाउँदा सबैभन्दा अन्तिम ठाउँमा घर भएको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यास श्रीलंकामा रहेछ। त्यसले आफ्नो घरसम्म पुग्ने बाटो, नाला वा कुलो जे बनाए पनि इमानदार भएर बनाउँदा रहेछन्। हामीले रोल्पामा पनि त्यो मोडलको अभ्यास गर्यौं।
सकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने यस्ता कार्यक्रम विरलै आयोजना हुने गरेका छन्। त्यसैले यो कार्यक्रमको आयोजना आफैंमा राम्रो काम हो। हामी स्थानीय शासनको पृष्ठभूमिमा जाने हो भने १९७६ पुस २ गते भोटाहिटी म्युनिसिपलिटी गठन भएको हो।
यसरी हेर्दा आधुनिक स्थानीय शासनको जग बसालेको सय वर्ष पुगेछ। त्यसैले यो वर्ष आफैंमा खुसीको वर्ष हो। यसलाई सिकाइका रूपमा हेर्नुपर्छ।
- माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ
- सल्यानमा सिकाई स्तर अनुसार शिक्षण विधि प्रभाकारिता बन्दै
- त्रिवेणी गाउँपालिकाले दियो सुनौलो हजार दिनका ८८६ आमालाई पोषण सामग्री
- सुनौलो हजार दिनका आमा र बच्चाको पोषण सुधारका लागि कुखुरा वितरण
- गायत्री प्राथामिक बिद्यालयले मनायो ३४ औ वार्षिकोत्सब
- त्रिवेणी गाउँपालिकाद्धारा ३ जना सडक मानवको उद्धार- गा.पा. अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले दिए एक महिनाको सुविधा बापतको रकम
